आरटीआई से बड़ा खुलासा: मोहम्मदाबाद गांव में बिना अनुमति बने स्वागत द्वार और बस स्टैंड, पीडब्ल्यूडी विभाग ने दिए तोड़ने के आदेश

रिपोर्ट: NationNewsTV डेस्क | सोनीपत

आरटीआई अवैध निर्माण मामला

सोनीपत जिले के ब्लॉक राय के गांव मोहम्मदाबाद में एक बड़ा मामला सामने आया है। आरटीआई (सूचना का अधिकार) के तहत मिली जानकारी ने गांव में हुए अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। ग्रामीणों की शिकायत पर पता चला कि गांव में बिना किसी सरकारी आदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पर अवैध रूप से स्वागत द्वार और बस स्टैंड का निर्माण कराया गया है।


➤ आरटीआई से उजागर हुआ अवैध निर्माण

गांव के निवासी ललित द्वारा दायर की गई आरटीआई के जवाब में स्पष्ट हुआ कि—

  • स्वागत द्वार
  • बस स्टैंड

दोनों ही बिना विभागीय अनुमति के बनाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इन निर्माणों को अवैध कब्जा माना है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच ने बिना किसी सरकारी स्वीकृति के मनमाने तरीके से निर्माण करवाया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।


➤ ग्रामीणों की आवाज़ उठी, प्रशासन आया हरकत में

आरटीआई के जवाब के बाद ग्रामीणों ने बताया कि अगर ऐसे अवैध निर्माण होते रहे, तो सरकारी जमीन पर कब्जा बढ़ता जाएगा।
ललित और अन्य ग्रामीणों का कहना है कि गांव के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है।


➤ पीडब्ल्यूडी विभाग ने जारी किया नोटिस, दिए तोड़ने के आदेश

पीडब्ल्यूडी विभाग ने आरटीआई का जवाब देते हुए पुष्टि की कि—

???? स्वागत द्वार
???? बस स्टैंड

—दोनों ही बिना अनुमति बनाए गए हैं।
इसके बाद विभाग ने 21 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को हटाने के आदेश भी दे दिए हैं।

इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत महसूस की और कहा कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जीत है।


➤ राजनीतिक दबाव का आरोप भी सामने आया

कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े लोगों के दबाव में ऐसे निर्माण करवाए गए।
उनका कहना है कि अगर आम ग्रामीण आवाज़ नहीं उठाता तो अवैध कब्जे बढ़ते जाते।


निष्कर्ष (NationNewsTV की राय)

मोहम्मदाबाद गांव का यह मामला दिखाता है कि आरटीआई एक शक्तिशाली हथियार है।
सही तरीके से जानकारी निकालकर कोई भी नागरिक सरकारी विभागों की पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है।

पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई यह संदेश देती है कि—
अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे पद कोई भी हो।

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